गरियाबंद- शिक्षा का युक्तिकरण नहीं, यह शिक्षकों-छात्रों का शोषण है” — कांग्रेस नेता राजेश साहू का बड़ा बयान - fastnewsharpal.com
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गरियाबंद- शिक्षा का युक्तिकरण नहीं, यह शिक्षकों-छात्रों का शोषण है” — कांग्रेस नेता राजेश साहू का बड़ा बयान

 गरियाबंद- शिक्षा का युक्तिकरण नहीं, यह शिक्षकों-छात्रों का शोषण है” — कांग्रेस नेता राजेश साहू का बड़ा बयान



गरियाबंद

प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर बोला जोरदार हमला, निजी स्कूलों में लूट और आरटीई घोटाले का लगाया आरोप


छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था पर कांग्रेस ने आज करारा हमला बोला है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेश साहू ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रदेश में गिरते शिक्षा स्तर को भाजपा सरकार की विफल और जनविरोधी नीतियों का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की कटपुतली बनी राज्य सरकार ने युक्तिकरण के नाम पर शिक्षकों और छात्रों का मानसिक शोषण शुरू कर दिया है।


राजेश साहू का आरोप है कि सरकार एक तरफ नए शिक्षकों की भर्ती को भूल चुकी है, वहीं दूसरी ओर 2008 के शिक्षक सेटअप में मनमानी छेड़छाड़ कर रही है। एक-एक पद विद्यालयों से कम किए जा रहे हैं, जिससे बचा-खुचा स्टाफ अत्यधिक दबाव में काम करने को मजबूर है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में भारी गिरावट आ रही है।


निजी स्कूलों में लूट की छूट, आरटीई बच्चों के साथ खुलेआम अन्याय


राजेश साहू ने  प्राइवेट स्कूलों पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये स्कूल हर साल मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं, जबकि आरटीई (RTE) के तहत पढ़ने वाले गरीब बच्चों का शोषण खुलेआम हो रहा है।

उन्होंने यह भी बताया कि —

🔹 किसी भी निजी स्कूल में निगरानी समिति का गठन नहीं हुआ है।

🔹 ड्रेस और किताबों की कोई सरकारी सुविधा नहीं दी जा रही है।

🔹 शासन की ओर से कोई फंड जारी नहीं किया गया।

🔹 हर साल पाठ्यक्रम में मामूली बदलाव कर नई किताबें थोप दी जाती हैं।


राजेश साहू ने सवाल उठाया कि — “क्या यह सब शासन की जानकारी के बिना हो रहा है? नहीं। यह एक संगठित लूट है।”


युक्तिकरण या शिक्षा का विध्वंस?


कांग्रेस नेता ने कहा कि “युक्तिकरण के नाम पर शिक्षा जगत में जो ‘भूकंप’ लाया गया है, उससे गांव के स्कूलों की रीढ़ टूट गई है। शिक्षक मानसिक रूप से टूट चुके हैं, छात्र भ्रमित हैं और पालक चिंतित।”

उन्होंने सरकार से मांग की कि:

1. युक्तिकरण पर तत्काल रोक लगाई जाए।

2. निजी स्कूलों में निगरानी समितियां अनिवार्य की जाएं।

3. आरटीई के बच्चों को मूलभूत सुविधाएं दी जाएं।

4. फीस, किताब और यूनिफॉर्म के मामलों पर सरकारी नियंत्रण लागू किया जाए 


कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी


राजेश साहू ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर सरकार इस दिशा में तुरंत कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और जनता के साथ मिलकर आंदोलन करेगी।




“शिक्षा बच्चों का अधिकार है, सरकार का सौदा नहीं” — कांग्रेस नेता का दो टूक संदेश

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