आरंग विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी महिला डुमहा सरपंच के साथ धोखाधड़ी,आरंग जनपद अध्यक्ष सहित लगाए इन पर आरोप - fastnewsharpal.com
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आरंग विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी महिला डुमहा सरपंच के साथ धोखाधड़ी,आरंग जनपद अध्यक्ष सहित लगाए इन पर आरोप

आरंग विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी महिला डुमहा सरपंच के साथ धोखाधड़ी,आरंग जनपद अध्यक्ष सहित लगाए इन पर आरोप



 आरंग

  आरंग विधानसभा क्षेत्र में पंचायत प्रतिनिधि के साथ शोषण के मामले सामने आने के बाद अब आदिवासी  समाज के अशिक्षित महिला सरपंच के साथ धोखा धड़ी करने के ताजे मामला प्रकाश में आया है।

       पीड़ित महिला ने अपने लिखित शिकायती पत्र में आरोप लगाया है उनके साथ छल पूर्वक राजनीतिक दबाव भय के दम पर उनके साथ अन्याय पूर्वक धोखा धड़ी किया गया है। पीड़ित सरपंच से कोरे चेक में हस्ताक्षर कराकर आपस में राशि हज़म कर ली है? 

पिडिता को जानकारी होने पर लिखित शिकायत किया है किंतु आरोपियों का राजनीतिक संनरक्षण होने से आदिवासी महिला सरपंच  न्याय के लिये दर दर भटक रही है। आरोपियों का राजनीतिक रशुअक होने साथ साथ राजनीति काफ़ी करीबी होने एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष होने से पिडिता की शिकायत पर कोई सुनवाई नही हो रही है। जो काफ़ी गम्भीर विषय है। आदिवासी समाज के बेटी के साथ शोषण सामने आने से आदि वासी समाज में काफ़ी रोष व्याप्त देखने को मिल रही है। वही पिडिता ने अपने लिखित शिकायत में लेख किया है की उनके साथ न्याय नही होने से गावँ छोड़ने एवं सामूहिक आत्म हत्या के शिवाय कोई चारा नही बचा।

 वही पीड़िता सरपंच ने अपने शिकायती पत्र में लिखा की अपने साथ न्याय न होने का कारण यह भी मानते है कि  एक ओर आरोपी  के राजनीतिक रसूख ख़ास एवं स्यंम जनपद अध्यक्ष होने से पिडिता की कोई सुनवाई नही हो रही है। 

क्योंकि जनपद अध्यक्ष आरंग खिलेश देवांगन पर ही लगा धोखा धड़ी एवं आदिवाशी महिला के साथ शोषण  करने का आरोप। 

 मामला आरंग विधानसभा का है। जहां ग्राम पंचायत डुमहा जनपद पंचायत आरंग में अशिक्षित आदिवाशी महिला सरपंच श्री मती कांति ध्रुव को धोखा देकर उनके साथ सड्यंत्र करके पद एवं गरिमा का दुरुपयोग करके जनपद अध्यक्ष खिलेश देवांगन सचिव लवी गुप्ता एवं उपसरपंच लक्ष्मण दीवान ने धोखा धड़ी करके जनपद अध्यक्ष के कार्यालय में गुमराह करके धोखा देकर कुल आठ कोरा चेक में हस्ताक्षर करा कर शासकीय राशि को निकाल करके हज़म करने का मामला सामना आया है। जिसकी जानकारी लगने पर पिडिता ने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार के लिये लिखित शिकायत शासन प्रशासन से की है।

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