नगर पंचायत द्वारा बिजली के भुगतान विगत दो वर्षो से न होने पर काटा गया कनेक्शन - fastnewsharpal.com
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नगर पंचायत द्वारा बिजली के भुगतान विगत दो वर्षो से न होने पर काटा गया कनेक्शन

 नगर पंचायत द्वारा बिजली के भुगतान विगत दो वर्षो से न होने पर काटा गया कनेक्शन



तेजस्वी यादव/छुरा

 नगर पंचायत मे बिजली के भुगतान विगत दो वर्षो से न हो पाने से नगर के चौक चौराहो,गली मोहल्ले मे लगे स्ट्रीट लाइट समेत, कनेक्शन विधुत विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए काट दिया गया है। इसके अलावा यह भी जानकारी मिली है कि तीन-चार दिनों के अंदर बिजली बिल का भुगतान नहीं हो पाया तो विद्युत विभाग द्वारा पानी सप्लाई के लिए विद्युत पंप का कनेक्शन भी काट दिया जाएगा  नगर पंचायत के नेता प्रतिपक्ष हरीश यादव ने कहा कि अपनी नाकामी को छिपाने के लिए नगर पंचायत के सत्ताधारी शासन को दोषी ठहराने हेतु उलूल जुलूल बात कर रहे है नगर में टैक्स वसूली से ही विद्युत बिल पटाया जाता है  शासन तब की स्थिति मे विधुत बिल का भुगतान हेतु पैसा आबंटित करता है,जब नगर पंचायत सक्षम नहीं होता, पिछले कुछ महीने पूर्व समान्य सभा की  बैठक मे मुख्यनगरपालिकाअधिकारी द्वारा सबकी उपस्थित मे बताये की शासन द्वारा नगर पंचायत के विधुत बिल भुगतान हेतु 10 लाख की राशि का भुगतान कराया था। विगत 2 वर्षो से नगर पंचायत टेक्स की वसूली नहीं कर पा रही है, ये उनकी सुस्त कार्यशैली को प्रदर्शित करती है, शासन प्रत्येक मद के लिए पैसा भेजती है , इनके द्वारा जल कर, संपत्ति कर सहित समेकित कर एव्म व्यव्सायिक कर नगर के रहवासियो एवं व्यापारियों से लिया जाता है, जिसमे इनको बिजली बिल के भुगतान सहित विभिन्न कार्यो हेतु राशि का उपयोग किया जाता है, अगर शासन ही सभी प्रकार की राशियों का भुगतान करेगी तो नगर पंचायत प्रशासन क्या करेगी,उन्होंने आगे कहा की पूर्व मे नगर पंचायत के कर्मचारी द्वारा टेक्स की राशि मे भारी गड़बड़ी कि है, यह बात नगरवासियो से छिपी नहीं है, और टेक्स की राशि मे कितनी गड़बड़ी है ये अभी तक नगर पंचायत को पता नहीं है, जिसकी आज तक नगर पंचायत कार्यवाही नहीं कर पायी, एक वर्ष पूर्ण होने जा रहे नगर पंचायत प्रशासन खामोश बैठी हुयी है, लोगो को फर्जी बिल थमाकर पैसा वसूला गया, कई लोग पैसा देकर रशिद के लिए घूम रहे आखिर इसके जिम्मेदार कौन है,नगर मे टैक्स कि चोरी कर नगर पंचायत को चुना लगाया गया,जिस पर जिम्मेदार मौन है,और अब बिजली का बिल नहीं पटने पर शासन को जिम्मेदार ठहराया जाना कहा तक सही है।

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