*भूपेश सरकार का बजट न्याय के नाम पर छत्तीसगढ़ को छलने वाला : चंद्रशेखर साहू*
*भूपेश सरकार का बजट न्याय के नाम पर छत्तीसगढ़ को छलने वाला : चंद्रशेखर साहू*
राजिम
छत्तीसगढ़ की कांग्रेस नीत भूपेश बघेल सरकार द्वारा विधानसभा में चौथी बार बजट पेश किया गया। इस बजट पर अपनी राय देते हुए भाजपा नेता व जिला पंचायत सदस्य चंद्रशेखर साहू ने इस बजट को न्याय के नाम पर छत्तीसगढ़ को छलने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बजट में प्रदेश के सभी वर्गों को छलने का कार्य कर न्याय के नाम पर अन्याय करने का बजट पेश किया है। 2003/04 में 9 हज़ार करोड़ का राज्य का बजट भाजपा शासन की उत्कृष्ट जननीतियों के बदौलत 15 वर्षों में 99 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 90 हज़ार करोड़ पर पहुँची लेकिन भूपेश सरकार इसे 90 हज़ार करोड़ का कर्ज़ वाला बजट बनाकर पेश किया है। बजट में नया रायपुर में सीएम हाउस के लिए 591 करोड़ रुपये और छत्तीसगढ़ के 20 लाख बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास के नाम पर मात्र 2 करोड़ रुपये का प्रावधान करना देना भूपेश सरकार की युवा विरोधी नियत को दिखाता है। सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क माफ करने का निर्णय तो लिया है लेकिन आगामी समय में सरकारी विभागों में भर्तियों की कोई घोषणा नहीं की है जिससे बेरोजगार युवाओं के सपनों को कुठाराघात लगा है। कर्मचारियों के पुरानी पेंशन को बहाल किया गया है, यह तो सरकार का कर्तव्य है। इसका लाभ तो आने वाले 15-20 वर्षों में मिलेगा लेकिन केंद्र सरकार के कर्मियों के समान महंगाई भत्ते पर कोई घोषणा सरकार ने नहीं की जिससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को प्रतिमाह आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के संसाधन को लूटकर अपने आकाओं की चरणवंदना में लुटाने के लिए भूपेश बघेल तत्पर रहते हैं लेकिन प्रदेश के युवाओं, महिलाओं, बेरोजगारों के लिए उनके पास बजट में राशि नहीं है। अपने घोषणा पत्र के अनुरूप अनियमित, दैनिक वेतनभोगी व संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही थी लेकिन बजट में नियमितीकरण पर कोई घोषणा नहीं की बल्कि टीम गठित करने की बात कहकर टाल दिया गया। छत्तीसगढ़ में बहुतायत मात्रा में गन्ना, मक्का एवं सब्जी का उत्पादन करने वाले कृषकों के लिए भी बजट में कोई प्रावधान ना कर एक तरह से किसानों के एक बहुत बड़े वर्ग के साथ छलावा किया गया है। गौठान के चरवाहों के मानदेय और धान खरीदी करने वाले सोसाइटी के कर्मचारियों एवं मनरेगा के कर्मचारियों के लिए विगत 6 माह से भी अधिक समय से वेतन ना मिलने पर छोटे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी यूपी में कहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिलों में फ़ूडपार्क बना दिए हैं बल्कि धरातल पर कोई भी फूडपार्क नहीं है, भूपेश बघेल जी दूसरे राज्यों में जाकर झूठा प्रचार कर वहां के नौजवानों को बरगलाने का काम कर रही है। युवाओं के लिए बजट में कोई प्रावधान ना कर सरकार ने युवाओं के साथ भी छलावा किया है। अपनी ही की गई घोषणाओं को बजट में शामिल ना कर सरकार ने एक तरह से सभी वर्गों से छलावा किया है व निराशाजनक बजट पेश कर सरकार अपनी ही पीठ थपथपाने में व्यस्त हैं। सरकार जिन वादों की बदौलत सत्ता पर आई है उसमें अधिकांश घोषणाएं अधूरी हैं जिससे सरकार की नियत और मंशा झुठलाने की प्रतीत हो रही है। यह सिर्फ बोलने के लिए ही छत्तीसगढ़िया सरकार हैं असल में यह अपने हाईकमान की चरण चाटुकारिता करने वाली कांग्रेसी नीति वाली ही सरकार है जिसको जनता जनार्दन से कोई सरोकार नहीं है । कर्जा माफी का ढिंढोरा यह पूरे राज्य में और देश के विभिन्न राज्यों में पीटते हैं किंतु इन्हें यह नहीं पता कि इन्होंने अपनी घोषणा का क्या किया है।
