*शासन की हठधर्मिता के चलते राज्य के कर्मचारी-अधिकारी पुनः आंदोलन हेतु बाध्य* - fastnewsharpal.com
फास्ट न्यूज हर पल समाचार पत्र,

*शासन की हठधर्मिता के चलते राज्य के कर्मचारी-अधिकारी पुनः आंदोलन हेतु बाध्य*

 *शासन की हठधर्मिता के चलते राज्य के कर्मचारी-अधिकारी पुनः आंदोलन हेतु बाध्य*


ओंकार प्रसाद वर्मा,संभागीय सचिव

            *छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ*

आरंग 

*छत्तीसगढ़ शासन की ओर से अधिकारी, कर्मचारियों के लंबित मांगो की सतत उपेक्षा किए जाने के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आगामी 07 जुलाई को शासन को ध्यानाकर्षण हेतु मंत्रालय, संचालनालय एवं स्कूल सहित प्रदेश के समस्त कर्मचारी के संयुक्त रूप से आंदोलन में सम्मिलित होने के कारण तालाबंदी की स्थिति निर्मित हो जाएगी एवं शासन की ओर से इसके बाद भी कोई पहल नहीं की गई तो संयुक्त मोर्चा की ओर से आगामी 01 अगस्त से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने का भी निर्णय लिया गया हैं।*

*छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री यशवंत सिंह वर्मा एवं संभागीय सचिव रायपुर ओंकार प्रसाद वर्मा ने बताया कि प्रदेश में पहली बार राज्य के चतुर्थ वर्ग कर्मचारी से लेकर प्रथम श्रेणी के अधिकारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अपनी प्रमुख मांगे देय तिथि से केन्द्र के समान महंगाई भत्ता, छठवें वेतन के अनुरूप केन्द्र के समान गृह भाड़ा भत्ता, चतुर्थ स्तरीय पदोन्नति वेतनमान, पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। जिसमें प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारी प्रथम चरण में 07 जुलाई को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर अपने-अपने विकास खण्ड एवं जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करते हुए अपने मांगों के समर्थन में रैली निकालेंगे। तत्पश्चात मांगें पूरी नही होने पर आंदोलन के द्वितीय चरण में संयुक्त मोर्चा की ओर से अनिश्चित कालीन आंदोलन भी प्रस्तावित है।*

*ज्ञात हो कि केन्द्र सहित अधिकांश राज्य के कर्मचारियों को वर्तमान में 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है जबकि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को मात्र 33 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। शिक्षक, लिपिक स्वास्थ्य सहित अन्य कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने शासन द्वारा पिंगुआ कमेटी का गठन किया गया था। जिसकी बैठकें सम्पन्न होने के पश्चात भी कमेटी द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा को सार्वजनिक नही किया जाना भी शासन की मंशा पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से अपने चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप नियमितीकरण सहित चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान नही देने के कारण आज राज्य के प्रत्येक कर्मचारियों को प्रति माह 05 हजार से 25 हजार रुपए तक का आर्थिक नुकसान हो रहा है। जिसके चलते राज्य के समस्त कर्मचारी अधिकारी  आक्रोशित हो आंदोलन हेतु बाध्य हुए हैं।*

 *छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष ओंकार सिंह ठाकुर, महामंत्री यशवन्त सिंह वर्मा, कोषाध्यक्ष संजय सिंह, संभागीय अध्यक्ष रायपुर रामनारायण मिश्रा, संभागीय सचिव ओंकार प्रसाद वर्मा, जिला अध्यक्ष रायपुर सुनील नायक, नवीन चंद्राकर धमतरी, प्रकाश तिवारी बलौदाबाजार, टेकराम सेन महासमुंद, एन.के.वर्मा गरियाबंद, रायपुर महानगर अध्यक्ष रामकुमार बघेल, गोविंद सोनी, मोहित वर्मा, जगन्नाथ वर्मा, किशोर कुमार रथ, तुलसीराम वर्मा, दिनेश वर्मा, आसाराम वर्मा, शीला वर्मा, इन्द्राणी वर्मा, गिरधर साहू, अवध राम वर्मा, राजेन्द्र साहू, राजन बघेल, सुमित्रा भांडेकर, लक्ष्मी राव, साधना दुबे, दुर्गा पाठक, वन्दना काले, बृजराज वर्मा, रेखराम ध्रुव,  डेकेश्वर वर्मा, भुखन चंद्राकर, उपेन्द्र देशलहरे, केशव बन्दे, शिव कुमार गायकवाड़, फागुराम देवांगन, गणेश राम मिरी मनोहर चन्द्राकर ने शिक्षकों सहित प्रदेश के समस्त कर्मचारी अधिकारी से आंदोलन में सम्मलित होकर आन्दोलन की सफल बनाने हेतु अपील की है।*


                                

Previous article
Next article

Articles Ads

Articles Ads 1

Articles Ads 2

Advertisement Ads