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शनिवार, 5 सितंबर 2020
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अवैध मुरम उत्खनन जोरो पर
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अभनपुर
अभनपुर क्षेत्र में मुरम माफिया लगातार सक्रिय हैं, लोगो की शिकायत के बाद भी अवैध मुरम उत्खनन में पाबंदी नही लग पा रहा है। साथ ही खनिज विभाग रायपुर के अधिकारियों की कार्यप्रणाली भी सन्देह के दायरे में आता हैं।
आपको बता दे कि ब्लाक मुख्यालय अभनपुर से महज 3 किलोमीटर की दूरी ग्राम पंचायत गातापार के शासकीय जमीन में वर्षों से मुरम माफिया लाखो रुपये के अवैध मुरम निकासी कर आस पास क्षेत्र में ऊंची दर पर बेच कर आसमानी हो रहे है।
वही हाल ही में पंचायत जनप्रतिनिधियों द्वारा दिन -रात मुरम निकासी किये जा रहे थे जिसकी शिकायत लिखित में खनिज विभाग रायपुर में ग्रामीणों द्वारा किया गया था पर खनिज विभाग के अधिकारी झांकने भी नही पहुचे। साथ ही यह जो नजारा देख रहे है वह अभनपुर के ग्राम पंचायत सुन्दरकेरा का हैं जहां मुरम माफिया इतने निडर हो कर मुरम निकासी कर रहे हैं साथ ही शासन द्वारा पौधरोपण कर लगाए पेड़ पूरा वृक्ष का रूप ले लिया पर मुरम माफिया द्वारा अपने हित और कमाई को देख वृक्ष के चारों ओर मिट्टी को निकाल कर मुरम निकासी किये जा रहे है।
इसकी शिकायत खनिज विभाग रायपुर को मिलने के बाद भी झांकने नही पहुचे । इससे साफ साफ यही अनुमान लगाया जा सकता है कि मुरम माफिया द्वारा खनिज विभाग के अधिकारियों को मोटी रकम मिलने के बाद अपने कर्तव्य को भूल शिकायत को भी नजर अंदाज कर देते है साथ ही अभनपुर क्षेत्र में खनिज विभाग के अधिकारी नियुक्त हुए है पर वह कभी नजर नही आते और रायपुर मुख्यालय में रहते ही अपने क्षेत्र का कार्य देख लेते हैं।साथ ही मुरम खनन में लगे जेसीबी व हाइवा के चालक को अपने मालिक और गांव का नाम पता नही रहता। यह सब बाते पहले से रटा रटाया रहता हैं ।
जो आप अभी इस हाइवा चालक से सुन रहे है। कुल मिलाकर यही है कि क्षेत्र में मुरम माफिया की मनमानी खनिज विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से ही फलफूल रहा है और खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा शासन को मिलने वाली रायल्टी बतौर राशि को चुना लगाने में कोई कसर नही छोड़ रहे है।यह माजरा क्षेत्र में देखने को मिल रहा हैं। अगर खनिज विभाग के अधिकारी जिम्मेदारी बतौर कार्य करते तो अभनपुर क्षेत्र में करोड़ों रुपये की रायल्टी शासन के मद को जाते पर इन्हें क्या सरकारी मद से पहले अपने ही जेब को भरते आ रहे है। और अभनपुर क्षेत्र के गांवों में मुरम माफिया द्वारा बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए जाते है जो ग्रामीणों के लिये जान जोखिम भरा होता हैं। सरकार को मिलने वाली रायल्टी बतौर राशि अधिकारी द्वारा ही डकार दिये जाते आ रहे है। ग्रामीणों ने कहा कि खनिज विभाग के अधिकारियों की शिकायत अब मंत्रालय में करने पर ही अवैध मुरम निकासी पर नकेल कसेगा।
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