*ओबीसी आरक्षण के लिए सूची तैयार करने की शक्ति अब राज्यों के पास,भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ में ओबीसी को दें 27% आरक्षण का लाभ : चंद्रशेखर साहू*
*ओबीसी आरक्षण के लिए सूची तैयार करने की शक्ति अब राज्यों के पास,भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ में ओबीसी को दें 27% आरक्षण का लाभ : चंद्रशेखर साहू*
*राजिम :-*
संविधान के 127वें संशोधन विधेयक के पूर्ण बहुमत से संसद के दोनों सदनों में पारित होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए गरियाबंद जिला पंचायत सदस्य एवं भाजपा नेता चंद्रशेखर साहू ने केंद्र सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया है और साथ ही कहा कि ओबीसी आरक्षण की सूची तैयार करने की शक्ति अब राज्य सरकारों के पास भी होंगी। छत्तीसगढ़ भी ओबीसी बहुल राज्यों में शामिल होने के कारण यहां निवासरत ओबीसी समुदाय को भी प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार द्वारा अब 27% आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। पूर्व में यह निर्णय लेने की शक्ति केंद्र सरकार के अधीन थी जिस पर कई राज्यों की सरकारों को आपत्ति थी और वे स्वतंत्र रूप से ओबीसी आरक्षण का निर्णय लेने में असमर्थ थे लेकिन अब संसद में यह विधेयक पारित हो जाने के कारण राज्य की सरकारें इस पर निर्णय हेतु स्वतंत्र हैं जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को ओबीसी आरक्षण के लिए जातियों की सूची तैयार करने का अधिकार देने वाले बिल पर लोकसभा ने मुहर लगा दी है। लोकसभा ने इस विधेयक को 386 मतों से पारित किया है,वहीं इसके विपक्ष में कोई मतदान नहीं पड़ा। संविधान में 127वें संशोधन के लिए लाए गए विधेयक के तहत राज्यों को अपने मुताबिक ओबीसी आरक्षण के लिए सूची तैयार करने की ताकत इस बिल के माध्यम से मिलेगी।अब इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में मंजूरी के साथ ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह देश भर में कानून के तौर पर लागू हो जाएगा एवं कई राज्यों को स्थानीय स्तर पर जातियों को ओबीसी आरक्षण की सूची में शामिल करने का मौका मिलेगा।
