नगरपालिका के नोटिस पर अटल विहार कॉलोनी में आक्रोश, मकान मालिकों ने लिया कर न चुकाने का निर्णय
नगरपालिका के नोटिस पर अटल विहार कॉलोनी में आक्रोश, मकान मालिकों ने लिया कर न चुकाने का निर्णय
आरंग
अटल विहार कॉलोनी के मकान मालिकों को नगरपालिका द्वारा जारी कर संबंधी नोटिस को लेकर शनिवार की रात्रि में एक आवश्यक बैठक आहूत की गई। बैठक में बड़ी संख्या में कॉलोनीवासी उपस्थित रहे। इस दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जब तक कॉलोनी का नगर पालिका में विधिवत् विलय नहीं होता, तब तक किसी भी प्रकार का कर भुगतान नहीं किया जाएगा।
विदित हो कि अटल विहार कॉलोनी वर्तमान में गृह निर्माण मंडल (हाउसिंग बोर्ड) के अधीन है और अब तक नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित नहीं की गई है। इसके बावजूद नगरपालिका द्वारा कर संबंधी नोटिस जारी किया जाना कॉलोनीवासियों को अनुचित प्रतीत हो रहा है। इस संदर्भ में अटल विहार विकास समिति द्वारा पूर्व में ही नोटिस निरस्तीकरण हेतु पत्राचार किया गया है, परंतु अब तक कोई स्पष्ट कार्यवाही की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।
बैठक में यह भी चर्चा हुई कि एक ओर हाउसिंग बोर्ड मेंटेनेंस चार्ज की मांग कर रहा है, तो दूसरी ओर नगरपालिका समेकित कर की मांग...जिससे कॉलोनीवासी दोहरी कर वसूली की स्थिति का सामना कर रहे हैं। इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए समिति ने निर्णय लिया है कि सूचना का अधिकार (RTI) के तहत नगरपालिका एवं हाउसिंग बोर्ड दोनों से संबंधित जानकारी मांगी जाएगी। इसके लिए तैयारी की जा रही है।
अंत में समिति ने कहा कि यह समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सभी की सामूहिक समस्या है। इसलिए आगे आंदोलन या कार्यवाही की आवश्यकता पड़ती है, तो कॉलोनीवासी एकजुट होकर संघर्ष करेंगे।
अटल विहार विकास समिति अध्यक्ष संजय चंद्राकर एवं डीडी कालोनी विकास समिति अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने कहा है कि नपा प्रशासन द्वारा बिना सुविधा दिए करारोपण किया जाना सर्वथा अनुचित है।
मुख्य नपाधिकारी ने कहा है कि पालिकाक्षेत्र में होने से संपत्ति व अन्य कर लिया जाना पालिका के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित है।
