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VIDEO - अखिल भारतीय क्रांतिकारी द्वारा पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि आदि के खिलाफ राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन*
शुक्रवार, 3 जुलाई 2020
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दीपक वर्मा गरियाबंद
*किसान विरोधी अध्यादेश, श्रम कानूनों में संशोधन, पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि आदि के खिलाफ राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन*
वीडियो
गरियाबंद--केंद्रीय ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों के संयुक्त अखिल भारतीय आह्वान पर गरियाबंद जिले के मैनपुर में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम अनुविभागीय दंडाधिकारी के कार्यालय में 20 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर विरोध प्रदर्शन किया गया।
गौरतलब है कि वैश्विक महामारी कोरोना से मुकाबला के नाम पर केंद्र सरकार ने 24 मार्च से लॉक डाउन लागू किया था। लेकिन जिस समय लॉक डाउन लागू किया गया उस समय कोरोना संक्रमितों की संख्या बहुत ही कम थे और अब जब लॉक डाउन खुला किया है इस समय लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। जो कि आज भारत दुनिया के संक्रमित देशों के साथ चौथे स्थान पर है। एक तरफ कोरोना की इस दौर में सरकार ने शराब दुकानों, धार्मिक स्थलों को चालू कर दिया है लेकिन दूसरे तरफ धारा 144 लागू रखकर राजनीतिक धरना प्रदर्शन, हड़ताल की अनुमति पर प्रतिबंध जारी रखा है। इसके आड़ में केंद्र सरकार बिना सदन में चर्चा किये किसान विरोधी अध्यादेश लाकर, श्रम कानूनों में संशोधन कर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया है वहीं कच्चे तेल की दामों में भारी कमी के बावजूद देश मे लगातार पेट्रोल व डीजल की दामों में बेतहाशा वृद्धि रोज रोज जारी है जो कोरोना संकट का सामना कर रहे देश की जनता के ऊपर दोहरी मार है।
इस दौरान अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के सचिव तेजराम विद्रोही, आदिवासी भारत महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भोजलाल नेताम, भाकपा (माले) रेड स्टार के सदस्य भीमसेन मरकाम, ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ राज्य कमेटी के सदस्य हेमलाल नेताम, अंशकालिक स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के मैनपुर ब्लॉक अध्यक्ष हेमलाल विश्वकर्मा सहित पदम नेताम, जगेश्वर ओटी, डोलेश्वर, युवराज, कैलाश, तिजउ राम, पुसउ राम, सीताराम, ईश्वर, मनकुराम, रूपसिंग नागेश, निलाधर यादव, राजेश्वर, रोहित, सुरेश आदि उपस्थित रहे।
*किसान विरोधी अध्यादेश, श्रम कानूनों में संशोधन, पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि आदि के खिलाफ राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन*
गरियाबंद--केंद्रीय ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों के संयुक्त अखिल भारतीय आह्वान पर गरियाबंद जिले के मैनपुर में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम अनुविभागीय दंडाधिकारी के कार्यालय में 20 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर विरोध प्रदर्शन किया गया।
गौरतलब है कि वैश्विक महामारी कोरोना से मुकाबला के नाम पर केंद्र सरकार ने 24 मार्च से लॉक डाउन लागू किया था। लेकिन जिस समय लॉक डाउन लागू किया गया उस समय कोरोना संक्रमितों की संख्या बहुत ही कम थे और अब जब लॉक डाउन खुला किया है इस समय लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। जो कि आज भारत दुनिया के संक्रमित देशों के साथ चौथे स्थान पर है। एक तरफ कोरोना की इस दौर में सरकार ने शराब दुकानों, धार्मिक स्थलों को चालू कर दिया है लेकिन दूसरे तरफ धारा 144 लागू रखकर राजनीतिक धरना प्रदर्शन, हड़ताल की अनुमति पर प्रतिबंध जारी रखा है। इसके आड़ में केंद्र सरकार बिना सदन में चर्चा किये किसान विरोधी अध्यादेश लाकर, श्रम कानूनों में संशोधन कर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया है वहीं कच्चे तेल की दामों में भारी कमी के बावजूद देश मे लगातार पेट्रोल व डीजल की दामों में बेतहाशा वृद्धि रोज रोज जारी है जो कोरोना संकट का सामना कर रहे देश की जनता के ऊपर दोहरी मार है।
इस दौरान अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के सचिव तेजराम विद्रोही, आदिवासी भारत महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भोजलाल नेताम, भाकपा (माले) रेड स्टार के सदस्य भीमसेन मरकाम, ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ राज्य कमेटी के सदस्य हेमलाल नेताम, अंशकालिक स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के मैनपुर ब्लॉक अध्यक्ष हेमलाल विश्वकर्मा सहित पदम नेताम, जगेश्वर ओटी, डोलेश्वर, युवराज, कैलाश, तिजउ राम, पुसउ राम, सीताराम, ईश्वर, मनकुराम, रूपसिंग नागेश, निलाधर यादव, राजेश्वर, रोहित, सुरेश आदि उपस्थित रहे।
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