*कृषि और सहकारिता के विषय को लेकर जिला पंचायत सदस्य चंद्रशेखर ने दागे सवाल,जिला पंचायत की सामान्य सँभा में उठाये विभिन्न मुद्दे*
*कृषि और सहकारिता के विषय को लेकर जिला पंचायत सदस्य चंद्रशेखर ने दागे सवाल,जिला पंचायत की सामान्य सँभा में उठाये विभिन्न मुद्दे*
राजिम :
जिला पंचायत गरियाबंद की सामान्य सभा की बैठक मंगलवार को जिला पंचायत सभागार में संपन्न हुई जिसमें पंद्रहवें वित्त आयोग की राशि के अनुमोदन के संबंध में चर्चा की गई एवं जिला पंचायत अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों को चर्चा व कार्यवाही में शामिल किया गया। इस दौरान फिंगेश्वर विकासखंड के तीनों जिला पंचायत सदस्यों ने अपने चिर परिचित अंदाज में जिला पंचायत की पटल पर जनहित के मुद्दों को रखा। क्षेत्र क्रमांक तीन के जिला पंचायत सदस्य चंद्रशेखर साहू ने सवालों की झड़ी लगाते हुए एक-एक कर विभागवार जानकारी माँगी,उन्होंने खरीफ फसल के लिए समितियों में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में बीज भंडारण सुनिश्चित करने और बीजनिगम द्वारा कृषि यंत्रों में मिलने वाली छूट को सीधे किसानों को दिलाने की मांग रखी।इसी प्रकार जो खाद समितियों के द्वारा खरीदे गए हैं उसे किसानों को 1850 रुपये की दर से बेचा जा रहा है जबकि केंद्र सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी उपरांत 1200 रुपये में खाद उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जा चुका है इस प्रकार खाद की पूर्व की निर्धारित दर एवं वर्तमान की निर्धारित दर की अंतरराशि को किसानों को हस्तांतरित की जाए। उन्होंने धान उपार्जन केंद्रों में सड़ रहे धान की स्थिति से सदन को अवगत कराते हुए कहा कि शासन की नियमो के अनुसार 28 फरवरी तक धान का उठाव हो जाना चाहिए था इस बिलंब के कारण समितियों में रखे धान सुख रहे हैं इसकी सुखत की 2% राशि समितियों को प्रदान की जाए। इसके अलावा विपणन वर्ष 2020-21 में किसानों द्वारा समर्थन मूल्य में विक्रय किए गए धान का भुगतान कुछ किसानों को अबतक नहीं हुआ है इसकी भुगतान शीघ्र सुनिश्चित की जाए। इसी प्रकार सरकार द्वारा किए गए सहकारी समितियों के किसानों की कर्जमाफी के विषय पर बात रखते हुए कहा कि सरकार ने कर्जमाफी तो कर दिया है लेकिन समितियों को कालातीत की राशि अबतक तक अप्राप्त है।दूसरी ओर बैंक के द्वारा समिति से प्रतिवर्ष 10% ब्याज लिया जा रहा है जिसके कारण सहकारी समितियाँ कर्जदार होती जा रही है और समिति भंग होने के कगार पर है व कर्मचारियों को वेतन देने तक के पैसे नहीं है। पिछले साल शासन द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से निःशुल्क राशन वितरण किया गया था जिसकी कमीशन की राशि अभी तक नहीं मिली है जबकि इस वर्ष भी निःशुल्क राशन वितरण का निर्णय लिया गया है लेकिन इसकी कमीशन राशि का भुगतान कब सुनिश्चित किया जाएगा। उद्यानिकी विभाग द्वारा किसान को खाद,बीज,दवाई वितरित की जाती है वह निम्नस्तरीय की होती है जिससे जिससे उत्पादन सही नही आ पाता व किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है अगर उसका लेब टेस्ट कराया जाय तो सेम्पल फेल ही होगा इस लिए ब्रांडेड कंपनी एवं अच्छी क्वालिटी की खाद बीज,दवाई उपलब्ध कराई जाय अगर उपलब्ध नही करा पाते तो सब्सिडी किसानों के खाते में हस्तांतरित किया जाना चाहिए तथा वर्मी कंपोस्ट कृषि विभाग में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है लेकिन उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रचार प्रसार नही करने के कारण किसान उपयोग नही कर पाते दोनों मिलकर प्रचार प्रसार कर किसानों को लाभ दिलाने कहा इसके अलावा कृषि विभाग द्वारा किसानों को प्रदर्शन बीच समय पर उपलब्ध हो प्रति वर्ष समय निकल जाने के बाद वितरित होता है जिससे नर्सरी एवं रोपा लगाने में किसानों को नुकसान होता है अभी से ही प्रदर्शन बीज वितरित करने की माँग रखी। वहीं क्षेत्र क्रमांक दो के जिला पंचायत सदस्य रोहित साहू ने गौठानो में बने शौचालय की राशि डेड वर्ष से सरपंचों को नही मिलने को लेकर अपनी बात रखी एवं प्रधानमंत्री आवास की तीसरी व अंतिम क़िस्त नही मिलने को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए पीएम आवास की राशि शीघ्र जारी करने की मांग की।क्षेत्र क्रमांक एक कि जिला पंचायत सदस्य मधुबाला रात्रे ने मांग रखी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के महिलाओं के द्वारा बनाया गया बांस की ट्री गार्ड का मूल्यांकन 250 रु में किया जा रहा है जबकि उसकी लागत ही चार सौ रु है इसके लिए कम से कम 450 रु मिलना चाहिए।
